Exclusivo Crónica Tanto faz não é resposta
O SNS fez anos. Parabéns ao SNS
O artigo 64.º da Constituição portuguesa é, que ninguém disso duvide, uma das maiores conquistas da nossa democracia.
O artigo 64.º da Constituição portuguesa é, que ninguém disso duvide, uma das maiores conquistas da nossa democracia.
A vida, felizmente, não é sempre colorida. Nem produtiva. Ser verdadeiramente humano também passa por sentir muitas vezes tédio, melancolia, frustração e tristeza.
Vivemos agora, em tempo real, um tremendo exemplo que nos chega de França, na pessoa de Gisele Pélicot.
Neste momento, enquanto preparamos o regresso às aulas dos nossos filhos, há milhares de meninas proibidas de frequentar a escola.
A qualidade de vida em casos de doença grave, prolongada e progressiva não pode ser um luxo a que apenas uns quantos privilegiados, seja por questões financeiras ou de sorte, conseguem aceder.
Ana Paula Martins não se tem colocado ao lado dos que diariamente, com empenho e profissionalismo, dão “o corpo às balas” no SNS.
Os Jogos Olímpicos são o lugar da superação por excelência. Um lugar que nos restaura a fé na humanidade.
Hoje, no epicentro da dor onde me encontro, não cabem polémicas comezinhas nem assuntos internacionais. Na escuridão por onde caminho não há espaço para mais do que respirar.
Até quando vamos permitir que seja legal que marcas paguem para promover uma cultura doentia e de morte em dois lados de um ecrã?
No primeiro fim-de-semana em que o Pedro e o João foram com o pai após a separação, deitei-me no sofá na sexta ao fim da tarde e só voltei a sair de lá uma hora antes de eles regressarem, no domingo.
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Receba notificações quando publicamos um texto deste autor ou sobre os temas deste artigo.
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Para permitir notificações, siga as instruções:
Para conseguirmos manter a qualidade da nossa informação precisamos da sua colaboração no combate à pirataria.
Diariamente, versões em PDF, com a totalidade dos jornais e revistas nacionais, são partilhadas por email, por whatsapp ou em outras redes sociais, numa clara violação dos direitos de autor. Esta partilha, além de ser crime, é uma ameaça à sustentabilidade financeira das empresas, à informação livre e independente e, no limite, coloca em causa milhares de postos de trabalho no sector da comunicação social.
Diga não à pirataria e sim à informação de qualidade.